प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹9,072 करोड़ की लागत वाली तीन मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 307 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड को बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं से 5,400 से अधिक गांवों और लगभग 98 लाख लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही, माल ढुलाई क्षमता में सालाना करीब 52 मिलियन टन की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उद्योग और व्यापार को मजबूती मिलेगी।
रेल नेटवर्क विस्तार से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि इससे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
अधिकारियों का कहना है कि परियोजनाओं से रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। अनुमान है कि हर साल लगभग 6 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में इतनी कमी आएगी, जो करीब एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की पीएम गतिशक्ति योजना के तहत लागू की जाएंगी और इन्हें 2030–31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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