प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IPAC (Indian Performing Arts Collective) मामले में कोलकाता में हुई घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ED ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य मशीनरी और स्थानीय पुलिस ने एजेंसी की निष्पक्ष जांच में लगातार बाधा डाली।
सूत्रों के अनुसार, ED का दावा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित रूप से फोन कॉल के माध्यम से रेड रोकने का प्रयास किया, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई। इससे पहले ED ने मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां कोर्टरूम में हुई अव्यवस्था और हंगामे के कारण सुनवाई संभव नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित कर दी है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग की है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। याचिका में विस्तृत समयरेखा और घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण पेश किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की ओर से लगातार दखलंदाजी केंद्र की जांच एजेंसियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।
अधिकारियों का कहना है कि इस याचिका से ED को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है और मामले की जांच में अब तेजी आने की संभावना है।
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